• वित्त मंत्री आतिशी ने रोहिणी सेक्टर-26, शास्त्री पार्क व कड़कड़डूमा में ₹1098.5 करोड़ की लागत से नए कोर्ट काम्प्लेक्स बनाने को दी मंज़ूरी
• परियोजना के पूरा होने के बाद दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगभग 200 नए कोर्ट रूम बढ़ेंगे, क़ानूनी मामलों को तेज़ी से निपटाने में मिलेगी मदद-आतिशी
• जल्द और सुलभ न्याय हर भारतीय का मूल अधिकार; ऐसे में राजधानी में पर्याप्त न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाना केजरीवाल सरकार की प्रतिबद्धता-वित्त मंत्री आतिशी
• रोहिणी सेक्टर-26 का 11 मंज़िला नया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम्प्लेक्स 100 नए कोर्ट रूम, 270 लॉयर्स चैम्बर सहित अत्याधुनिक सुविधाओं से होगा लैस
• शास्त्री पार्क व कड़कड़डूमा कोर्ट के नए काम्प्लेक्स में भी क्रमशः 48 व 50 कोर्ट रूम्स का होगा निर्माण
• नए बन रहे कोर्ट काम्प्लेक्स व बिल्डिंग में बेसमेंट पार्किंग की भी होगी व्यवस्था, लाइब्रेरी, मीटिंग रूम भी होंगे मौजूद
• दिल्ली के ज़िला न्यायालयों में कोर्ट रूम्स की कमी दूर करने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रही है केजरीवाल सरकार, ये तीनों प्रोजेक्ट इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम- वित्त मंत्री आतिशी
• तीनों प्रोजेक्ट में जज़ों, वकीलों और नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाएगी बेहतर सार्वजनिक सुविधाएँ- वित्त मंत्री आतिशी

दिल्ली में ज्यूडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की दिशा में केजरीवाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इस बाबत सरकार ने दिल्ली में रोहिणी सेक्टर-26 व शास्त्री पार्क व कड़कड़डूमा में नये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम्प्लेक्स बनाने की तैयारी में है। एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमिटी की बैठक में वित्त मंत्री आतिशी ने इन तीनों परियोजनाओं को मंजूरी दी।

इन तीनों परियोजनाओं के पूरा होने के बाद दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगभग 200 कोर्ट रूम्स बढ़ जाएँगे। इस विषय में साझा करते हुए वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि, जल्द और सुलभ न्याय हर भारतीय का मूल अधिकार है और यह तभी संभव है जब न्यायालयों में पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो।

उन्होंने कहा कि, वर्तमान में, देश भर में न्यायाधीशों और अदालतों पर लंबित मुकदमों का बहुत बोझ है, जिससे मामलों के समाधान में अनावश्यक देरी हो रही है। ऐसे में राजधानी में पर्याप्त न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाना केजरीवाल सरकार की प्रतिबद्धता है। इस दिशा में दिल्ली में 200 नए कोर्ट रूम बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता एक न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा।

आतिशी ने कहा कि, इस दिशा में ये तीनों प्रोजेक्ट दिल्ली के ज्यूडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और इनके पूरा होने के बाद न्यायिक मामलों को तेज़ी से निपटाने में बड़ी मदद मिलेगी।

उन्होंने ने कहा कि, दिल्ली के ज़िला न्यायालयों में कोर्ट रूम्स की कमी दूर करने के लिए केजरीवाल सरकार युद्धस्तर पर काम कर रही है, ये तीनों प्रोजेक्ट इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि, इन तीनों प्रोजेक्ट में जज़ों, वकीलों और नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बेहतर सार्वजनिक सुविधाएँ भी तैयार की जायेंगी।

रोहिणी सेक्टर-26 का 11 मंज़िला नया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम्प्लेक्स 100 नए कोर्ट रूम, 270 लॉयर्स चैम्बर सहित अत्याधुनिक सुविधाओं से होगा लैस

केजरीवाल सरकार रोहिणी सेक्टर-26 में एक नया कोर्ट काम्प्लेक्स तैयार करवा रही है। इस काम्प्लेक्स 3 बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर के साथ 11 मंज़िला 2 बिल्डिंग ब्लॉक होंगे। काम्प्लेक्स में 100 कोर्ट रूम्स सहित 270 लॉयर्स चैम्बर भी होंगे। इसकी कुल लागत 714.19 करोड़ रुपये होगी।

इसके साथ ही शास्त्री पार्क के नए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम्प्लेक्स में 48 कोर्ट रूम्स और 175 लॉयर्स स्टेशन बनाए जाएँगे। इसकी कुल लागत 184.91 करोड़ होगी।

तीसरा प्रोजेक्ट कड़कड़डूमा में मौजूदा कोर्ट के पास ही एक एडिशनल कोर्ट काम्प्लेक्स बनाना है। इस नए कोर्ट ब्लॉक में 50 नए कोर्ट रूम बनाए जाएँगे। इसकी कुल लागत 199.39 करोड़ होगी।

इन तीनों प्रोजेक्ट में जज़ों, वकीलों और नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बेहतर सार्वजनिक सुविधाएँ भी तैयार की जाएगी।

वित्त मंत्री आतिशी ने तीनों प्रोजैक्ट्स को लेकर विभागों को आदेश दिए है कि एक विस्तृत टाइमलाइन तैयार कर तेज़ी से इन प्रोजैक्ट्स को पूरा करने की दिशा में काम किया जाए।