Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा। सोशल मीडिया पर लुभावने विज्ञापन दिखा कर जनता को लूटने वाले लुटेरे बिल्डरों से सावधान हो जाईये। ब्रोकरों के माध्यम से भू माफिया गांव के आसपास की ज़मीनों पर मकान बना कर लोगों को ऊँची कीमतों पर बेच रहे हैं। इस में ज़्यादातर वह ज़मीनें हैं जिसका लोगों ने प्राधिकरण से मुआवजा उठा लिया है या प्राधिकरण के साथ कोई विवाद चल रहा है। बिल्डरों के इस खेल में पुलिस, राजस्व विभाग और प्राधिकरण के लोग शामिल होते हैं। बिल्डर विभाग के कर्मचारियों और पुलिस को इस लिए मोटा पैसा देता है कि मामले को दबा कर रखा जाए जिससे कि वह अपना प्रोजेक्ट आसानी से बेच कर निकल जाएँ।

• दिनांक 19-10-2023 को ग्रेटर नोएडा परिक्षेत्र के ग्राम सुनपुरा में लगभग 20000 वर्ग मीटर में अधिसूचित जमीन पर चल रहे अवैध निर्माण को प्राधिकरण की टीम ने ध्वस्त कर दिया। भारी पुलिस बल के साथ पहुंची राजस्व और प्राधिकरण की टीम ने निर्माण को ध्वस्तीकरण कर अधिसूचित जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया। अतिक्रमण मुक्त की गयी ज़मीन की कीमत करीब ₹40 करोड़ होने का आकलन किया गया।

अवैध फार्म हाउसों को ध्वस्त कर रहा है नोएडा प्राधिकरण
Greater Noida News: यमुना के किनारे डूब क्षेत्र में लगातार अवैधरूप से फार्म हॉउस के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। नोएडा में आसमान छूती ज़मीनों के बाजार में अवैध फार्म हाउसों को सस्ते रेट पर बेच कर भूमाफिया चम्पत हो जाते हैं और जानकारी मिलते ही प्राधिकरण ध्वस्त कर देता है। इस खेल में प्राधिकरण के अधिकारी और भूमाफिया एवं गांव के किसान भी शामिल होते हैं।

चेतावनी के बावजूद भी लोग खरीद रहे हैं ज़मीन
Greater Noida News: प्राधिकरण ने हर जगह बोर्ड लगा रखा है कि डूब क्षेत्र में निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता, यहाँ पर ज़मीन की खरीद फरोख्त प्रतिबंधित है, बावजूद इसके लोग ब्रोकरों के माध्यम से भूमाफियों के चंगुल में फंस जाते हैं। भूमाफिया ब्रोकरों को मोटा कमीशन देते हैं। कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में युवा अपने जानने वालों और रिश्तेदारों को फंसा देते हैं।

कोंडली में डूब क्षेत्र में बनाये जा रहे फार्म हाउसों को प्राधिकरण ने ध्वस्त कर के जमीन को अपने कब्जे में ले लिया।
नॉएडा के सैक्टर 151 कोंडली में कुल 50 फार्म हाउसों को ध्वस्त कर के प्राधिकरण ने अतिक्रमण मुक्त करवाया। इस कार्रवाई में प्राधिकरण को लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा, लेकिन बड़ी संख्या मौजूद पुलिस बल के कारण प्राधिकरण ज़मीन को माफियाओं के कब्ज़े से मुक्त कराने में कामयाब रही।