Azamgarh News: आजमगढ़। योगी सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद प्रशासनिक अधिकारी सुधरने को तैयार नहीं है, जिसके कारण सरकार की छवि धूमिल हो रही है। आज भी ज़िले में रसूकदार लोगों की प्रशासन में तूती बोल रही है। बाहुबली और दबंग लोग प्रशासन को ठेंगा दिखा कर खुले आम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रहे हैं। ताजा मामला आजमगढ़ के निज़ामबाद तहसील का सामने आया है, जहाँ नेवादा गांव के कुछ दबंग लोगों ने राजस्व विभाग की मिलीभगत से सार्वजनिक रास्ते (चकरोड ) पर ही अतिक्रमण कर लिया।

Azamgarh News: ग्रामीणों की शिकायत पर जाँच करने पहुंचे लेखपाल ने अतिक्रमण करने वालों के पक्ष में फैसला सुना दिया और गाटा संख्या -364 रकबा 0. 0420 हेक्टेयर को मात्र पांच कड़ी में समेट दिया। जब ग्रामीणों ने लेखपाल को बताया कि लेखपाल साहब अपना दस्तावेज चेक करिये यह चकमार्ग 0. 0420 हेक्टेयर है, तो लेखपाल मौके से भाग खड़ा हुआ।

शिकायतकर्ता बनाम सरकार मुकदद्मा चल रहा है तहसील में
Azamgarh News: चौंकाने वाली बात यह जिन लोगों ने निजाबाद एसडीएम को सरकारी ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त करवाने की शिकायत किया, एसडीएम कोर्ट में उन्हीं को पार्टी बना कर मुकदद्मा कायम कर दिया गया। जबकि यह मुकदद्मा सरकार बनाम अतिक्रमणकर्ता होना चाहिए था। अब अतिक्रमण करने वाले मजा ले रहे हैं और शिकायत करने वाला एसडीएम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं।
राजस्व विभाग की उल्टी कार्रवाई से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विभाग के लोगों की अतिक्रमण करने वालों की सांठगांठ हो गयी है और विभाग द्वारा उसे बचाने के चक्कर में सीधे सादे ग्रामीणों को ही परेशान किया जा रहा है।

दबंग और माफिया अतिक्रमणकारी गांव वालों को दे रहे हैं धमकी
Azamgarh News: ग्रामीणों का कहना है कि राजस्व विभाग द्वारा यह चकमार्ग जिसकी गाटा संख्या 364 और क्षेत्रफल 0. 0420 हेक्टेयर है, ग्रामवासियों के आवागमन के लिए चकबंदी के समय छोड़ा गया था, जिसका उपयोग ग्रामवासी कर रहे थे। अब गांव के ही कुछ दबंगों द्वारा अतिक्रमण कर के चकमार्ग पर घर बनाया जा रहा है। अतिक्रमण के कारण मार्ग संकरा हो गया है और ग्रामवासियों को आशंका है कि दबंगों द्वारा भविष्य में इस चकमार्ग को हमेशा के लिए बंद किया जा सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि हमारी शिकायतों को नज़रअंदाज करके राजस्व विभाग के लोग अतिक्रमणकर्ता की सहायता कर रहे हैं, जबकि मामला सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण का है। जब हमने तहसील में शिकायत किया तो एसडीएम कोर्ट में हमें पार्टी बना कर मुकदद्मा दर्ज कर दिया गया और अतिक्रमण करने वालों से कोई पूछताछ करने नहीं गया। अतिक्रमणकारी अब गांव वालों को अपना मुंह बंद करने की धमकी दे रहे हैं। अतिक्रमणकारियों से गांव वाले भयभीत हैं, अब उन्होंने अपने जान व माल की सुरक्षा के लिए डीएम को चिट्ठी लिखा है।

अतिक्रमण की सूचना देना ग्रामीणों को पड़ा भारी
Azamgarh News: गांव के लोगों ने मीडिया को बताया कि योगी सरकार की निष्पक्ष और पारदर्शी कार्यशैली से प्रभावित हो कर हमने प्रशासन को लिखित सूचना दिया कि गांव के चकमार्ग पर कुछ लोग अतिक्रमण करके अपना घर बना रहे हैं, कृपया इसे रोका जाये लेकिन कार्य को रोकने के बजाये एसडीएम कोर्ट में 28 अगस्त २०२३ को मुकदद्मा कायम किया गया जिसमें सरकार बनाम शिकायतकर्ता दर्ज किया गया और वह भी आज तक विचाराधीन है। अगली तारीख १५ नवंबर २०२३ नियत है। ग्रामीणों को लगा कि यह सरकारी ज़मीन पर कब्जे का मामला है तो सरकार अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण स्वयं हटवायेगी लेकिन जब ग्रामीणों को ही पार्टी बना दिया गया तो अब ग्रामीण भयभीत है और परेशान है क्योंकि उनको अब अपने वकील की फीस देना भारी पड़ रहा है।

डीएम को मामले से अवगत करवाया
Azamgarh News: राजस्व विभाग की सुस्त कार्रवाई से परेशान ग्रामीणों ने अब सरकारी चकरोड को अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को, जिला अधिकारी आजमगढ़ और मंडलायुक्त को पत्र लिख कर मामले से अवगत करवाया है। ग्रामीणों को भरोसा है कि शीर्ष अधिकारी उनकी बात को ज़रूर सुनेंगें और मामले की निष्पक्ष जाँच करवा कर सार्वजनिक चकमार्ग को अतिक्रमण मुक्त अवश्य करवायेंगें।