Greater Noida: ग्रेटर नोएडा। लम्बे समय से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ चल रहा धरना प्रदर्शन सीएम योगी के दौरे से पहले स्थगित कर दिया गया। जिस संबंध में प्राधिकरण ने नोटिफिकेशन जारी किया है। वर्षों से किसानों की मांगों को अनदेखा कर रहा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कुम्भकरण की नींद सो रहा था लेकिन जैसे ही पता चला कि सीएम योगी नोएडा का दौरा कर रहे हैं ऐसे में प्राधिकरण की नींद उड़ गयी और आनन फानन में प्राधिकरण के अधिकारीयों ने धरना प्रदर्शन स्थगित करवा दिया। प्रधिकरण ने पत्र के माध्यम से यह बताया है कि विगत कई दिनों से ग्रेटर नॉएडा प्राधिकरण कार्यालय के मुख्य द्वार पर किसानों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है।

Also Read: Noida Farmers : गौतमबुद्ध नगर के किसानों ने लिखा सीएम योगी को चिट्ठी

Greater Noida: उक्त परिपेक्ष्य में दिनांक १५/६/२०२३ को विधायक दादरी, पुलिस प्रशासन के अधिकारीगण एवं किसानों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता हुई, जिस में यह निर्णय लिया गया कि मंत्री औद्योगिक विकास विभाग की अध्यक्षता में शासन से दिनांक ३०/०६/२३ तक नोटिफिकेशन कराते हुए एक हाई पावर कमेटी का गठन किया जायेगा, जिसमें स्थानीय सांसद गण , (राज्य सभा एवं लोकसभा) विधयक गण जेवर एवं दादरी के साथ -साथ अध्यक्ष, ग्रेटर नॉएडा प्राधिकरण , प्रमुख सचिव , औद्योगिक विकास विभाग, मुख्य कार्यपालक अधिकारी ग्रेटर नॉएडा प्राधिकरण व किसानों के प्रतिनिधि भी सदस्य के रूप में नामित किये जाएँ।

Also Read: Greater Noida News: प्राधिकरण के साथ किसानों की वार्ता विफल, मध्यस्थता करने गए विधायक खाली हाथ लौटे

Greater Noida: समिति द्वारा किसानों के द्वारा की गयी मांगों के बिंदु – मुख्यतः अधिग्रहित भूमि के सापेक्ष दस प्रतिशत आबादी प्लाट दिए जाने, आबादी नियमावली में प्राविधानित नियमों के अनुसार शिफ्टिंग पॉलिसी निर्गत किये जाने, अधिग्रहित भूमि के सापेक्ष न्यूतम १२० मीटर आबादी भूखंड के प्रस्ताव को बहाल किये जाने, प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में किसानों के साढ़े सत्रह प्रतिशतत कोटे को पुनः बहाल किये जाने, एसआईटी जांच से अछ्सादित लीज बैंक के शासन स्तर लंबित प्रकरणों तथा परियोजना से प्रभावित भूमि की शिफ्टिंग के प्रकरणों इत्यादि पर विचार विमर्श किया जायेगा।

उक्त समिति द्वारा किसानों की मांगों पर विस्तृत चर्चा हेतु बैठक दिनांक १५/७/२०२३ से पूर्व आयोजित कर समस्याओं का नियमानुसार संधान किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।